नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको महशुल भुक्तानी नगरेको नाममा शुक्रबार केही ठूला उद्योगहरुमा विद्युत् आपूर्ति रोकेको खबरप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सम्बन्धित उद्यमीले देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिन प्राधिकरणमा आवेदन नै नदिएको अवस्थामा प्राधिकरणले ६७ प्रतिशतसम्म महशुल थप गरी बिल पठाएको र बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिन नसकेको तर्क गरिरहेका बेला प्राधिकरणबाट उक्त गुनासो सम्बोधन नै नगरी लाइन काट्ने जस्तो गम्भीर कदम चालिनु अत्यन्तै दुखद् छ । यसबाट मन्दीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्र र कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेको उद्योग, व्यवसायमा गम्भीर धक्का लाग्ने र उद्यमी व्यवसायीको मनोबल अझै खस्किने संघको निष्कर्ष छ । 

यसअघि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुलको निहुँमा विद्युत् आपूर्ति नरोक्न प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको निर्देशनले समेत यो विवादलाई दुवै पक्षले जित्ने गरी समाधान गर्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गरेको थियो ।

यसैबीच प्रधानमन्त्रीबाट लाइन काट्ने निर्देशन हुनु र प्राधिकरणले एक्कासि लाइन काट्दा सिंगो निजी क्षेत्र त्रसित बनेको छ । उद्योग, व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरण दिएर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार र सरकारी निकायबाटै व्यवसायीलाई तर्साउने खालको कदम चालिँदा देशको सर्वांगीण विकासका लागि अति आवश्यक स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रभावित हुने निश्चित छ । 

अतः यो विषयलाई दुवै पक्षले जित्ने गरी यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न, विद्युत् आपूर्ति काटिएका उद्योगहरुमा तत्काल आपूर्ति सुचारु गर्न तथा यही निहुँमा थप उद्योगहरुमा आपूर्ति नरोक्न यो संघ सम्बद्ध सबै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछ ।

राज्य शक्तिको आडमा निजीक्षेत्रमाथि गरिने ज्यादतीले तत्काल राज्यले केही राजस्व प्राप्त गरे पनि दीर्घकालमा यसको दुष्परिणाम निकै भयावह हुन सक्नेतर्फ पनि यो संघ सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।  अनिलकुमार अग्रवाल महासचिव  

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिलाई आफ्नोतर्फबाट सुझाव पेस गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको सभाकक्षमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले संघले तयार पारेका सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको हो । 

कार्यक्रममा समितिका संयोजक विद्याधर मल्लिक, सदस्यहरु प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली र लक्ष्मण अर्याललगायत अन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्य पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

अध्यक्ष सेठियाले सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा व्यापार व्यवसायलाई नियमन नभएर सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । सरकारले व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सके निजी क्षेत्रले लगानी र कारोबार बढाउने, त्यसबाट व्यवसायीले मुनाफा, सरकारले राजस्व र सर्वसाधारणले रोजगारीका अवसर पाउने उहाँले बताउनुभयो । ‘तर हामीकहाँ सहजीकरणभन्दा नियमनमा जोड दिइएको छ,’ अध्यक्ष सेठियाले भन्नुभयो, ‘यसो गर्दा व्यवसायीले दुःख पाइरहेका छन्, सरकारले पर्याप्त मात्रामा राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन, देशले उन्नति गर्न सकेको छैन ।’ 

उहाँले नीति मात्र राम्रो भएर पनि उपलब्धि हासिल नहुने बताउनुभयो । नियत राम्रो नभए नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने उहाँको भनाइ छ । संघले मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने, आयकरका स्ल्याबहरु घटाउनुपर्ने, कर र महशुल दर निर्धारण गर्दा त्यसले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । उच्च दरको करले खुला सिमाना भएको मुलुकमा अवैध पैठारीलाई प्रोत्साहन दिइरहेकोले कानुन पालना गरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरु अप्ठेरोमा परेको र सरकारले राजस्व गुमाइरहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसलाई रोक्ने किसिमको करनीति र व्यवहार हुनुपर्नेमा अध्यक्ष सेठियाले जोड दिनुभयो । मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने सुझाव संघले प्रस्तुत गरेको छ । 

नेपालको करनीति र कानुन भारतीय पर्यटकबाट लाभ लिने, नेपाललाई किनमेल, वैवाहिक कार्यक्रम तथा सभा सममेलन गन्तव्यको रुपमा विकास गरेर लाभ प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा बाधकको रुपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । मुलुकले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा गरिरहे पनि हाम्रा नीति नियमहरु त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने खालको रहेको उहाँले बताउनुभयो । निजी लगानीमा तयार भएका संरचनाहरु निश्चित समयपछि  सरकारीकरण गर्ने नीतिले देशलाई लाभ नहुने उहाँले बताउनुभयो । ‘यसो गर्दा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने समय आएपछि लगानीकर्ताले संरचनाको मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति र नयाँ प्रविधि जडान जस्ता काम गर्न छाड्छ, अनि त्यो काम नलाग्ने संरचना सरकारले लिएर राज्यलाई के फाइदा त ?’ अध्यक्ष सेठियाले प्रश्न गर्नुभयो, ‘त्यसैले यस्ता खालका नीति त्याग्नुपर्छ ।’ 

सरकारी निकायबीचमै एकले अर्कोलाई अविश्वास गर्ने परिपाटीको मारमा व्यवसायी परिरहेको संघको गुनासो छ । सर्वसाधारणले एक दिन ढिला गर्दा जरिवाना लिने सरकारले व्यवसायी वा सर्वसाधारणलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम लामो समय भुक्तानी नगरी राख्नु अनुचित भएको उहाँको भनाइ छ । ‘जसरी सर्वसाधारणले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ त्यसैगरी सरकार, सरकारी निकाय र कर्मचारीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्नुपर्छ,’ सेठियाले भन्नुभयो । 

समितिका अध्यक्ष मल्लिकले समस्या नियतमै रहेको स्वीकार्दै समितिले करनीति तथा नियम, कानुनको विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने बताउनुभयो । 

संघका तर्फबाट अध्यक्ष सेठियाबाहेक निवर्तमान अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशल, उपाध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल, सचिवद्वय गौरव शारडा विष्णुकुमार जोशी, कोषाध्यक्ष प्रभात सर्राफ, कार्यसमिति सदस्यहरु रामचन्द्र खेतान, मदन मित्तल, कुमार कार्की र स्वाती रुंगटाको सहभागिता थियो ।   

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले पछिल्लो समय भन्सार कार्यालयहरुले प्रयोगमा ल्याएको सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिका (डाटाबेस) हटाउन माग गरेको छ ।

संघले ७२औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको सन्दर्भमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिकाले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने विश्व व्यापार संगठनको मार्गदर्शनलाई चुनौती र विदेशी मुद्रा अपचलनलाई वैधानिकता दिइरहेको बताए ।  सो अवसरमा उनले भन्सारको नीति र नेतृत्वको स्थायित्वमा पनि जोड दिए । ‘कुन नीति कतिबेला परिवर्तन हुने हो कुनै ठेगान हुँदैन । यसले गर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता सधैं सशंकित छन् ।

नीतिगत अस्थिरताको जगमा हामीले कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेका हौं ?’ अध्यक्ष सेठियाले प्रश्न गरे ।  पुनः मूल्यांकनका लागि आवेदन गरेका हजारौं फाइल लामो समयदेखि अनिर्णित रहँदा सरकार र निजीक्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ ब्लक भइरहेको उनको गुनासो छ । राजस्वको लक्ष्य हासिल नहुँदा व्यवसायीमाथि अतिरिक्त व्ययभार थोपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।  वस्तु वर्गीकरणको हार्मोनिक सिस्टम कोड १० अंकको कायम गर्नुपर्ने माग गरेका सेठियाले बढी महशुल असुल्ने उद्देश्यले वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । धरौटी राखेर मुद्दामा गएका व्यवसायीको पक्षमा फैसला हुँदा पनि धरौटी रकम फिर्ता आउन बढी समय लागिरहेको उनको गुनासो छ ।

सेठियाले विभिन्न मन्त्रालय र विभागबीच समन्वय नहुने र सरकारी निकायबीच नै एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने परिपाटीको मार व्यवसायीले खेप्नुपरको पनि बताए । उच्च भन्सार महशुलले अनधिकृत व्यापारलाई बढावा दिइरहेको भन्दै उनले न्यून बिजकीकरण कम गर्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि आयात हुने वस्तुको इकाइमा भन्सार लगाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

नेपालमा थप अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थलहरु सञ्चालनमा आएको परिप्रेक्ष्यमा हवाई कार्गोबाट आएको सामानको भन्सार महशुल निर्धारण गर्दा हवाई भाडामा छुट दिन सके हवाई कार्गो प्रोत्साहित भई पोखरा र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज आवागमन बढ्ने र ती विमानस्थलको आम्दानी बढ्नेतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए ।  आयातनिर्यात (एक्जिम) कोड नम्बर पाँच वर्षसम्मका लागि हुनुपर्ने माग गरेका अध्यक्ष सेठियाले कारोबार छाडेका कम्पनीको एक्जिम कोड रद्द गर्ने नियम सरल हु्नुपर्ने बताए ।

नक्कली वस्तुको आयात र कारोबार नियन्त्रण गर्न, सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी विश्वास बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।   पछिल्लो समय आयात घटेको तर राजस्व बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले आर्थिक क्रियाकलाप, उद्योग, व्यापार बढेको बेला राजस्व बढ्ने अवस्था मात्र दिगो र स्वाभाविक हुने बताए । उनले हाई सी सेलको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।  सुधार गर्नुपर्ने विषय थुप्रै हुँदा हुँदै पनि विगतको तुलनामा भन्सार क्षेत्रमा व्यापक सुधार आइसकेको भन्दै अध्यक्ष सेठियाले यसका लागि सम्बद्ध सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

अनलाइन भुक्तानी, अनलाइन डकुमेन्टेसन जस्ता सुधारले व्यापार सहजीकरणमा ठूलो योगदान गरेको उनको भनाइ छ ।  संघ अन्तर्गतको योङ बिजनेस एक्जेक्युटिभ फोरमका उपसभापति जयन्त अग्रवालले भन्सार क्षेत्रका मुद्दा समेटिएको प्रस्तुति दिँदै उच्च भन्सार दरले समानान्तर अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइरहेको बताए । उनले पनि ८ अंकको हार्मोनिक सिस्टम कोडले समस्या भइरहेको बताए ।  अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले संघले उठाएका वास्तविक समस्याका विषयमा तुरुन्त सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । व्यवसायीले उठाएका विषयलाई सम्मान गर्दै कमी कमजोरीको स्वामित्व र अपनत्व अर्थ मन्त्रालयले लिने पनि उनले बताए ।

व्यवसायीले उठाएका राज्यको उच्च राजनीतिक तह पनि सकारात्मक रहेको भन्दै सचिव पुष्करले संरचनागत सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेको बताए ।  व्यवसायीमा पनि समस्या रहेको भन्दै उनले व्यवसायीलाई इमानदारीपूर्वक काम गर्न सुझाए । अप्ठ्यारा कानुन परिवर्तन र प्रविधि अपग्रेडमा आफू तयार रहेको भन्दै उनले भन्सार प्रशासनको क्षमता अभिृवद्धिका लागि काम भइरहेको जानकारी दिए ।  नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरले भन्सारको ग्रिन च्यानलबाट पैठारी हुने वस्तुको संख्या बढाउन, भन्सार विन्दुमा लाग्ने समय घटाउन र भन्सार लगायत विभिन्न ठाउँमा ट्रस्टेड ट्रेडरको व्यवस्था लागू गर्न सुझाए । उनले मुलुक नै आत्मनिर्भर उन्मुख वस्तुको आयात निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए । 

नेपालले साफ्टा र सेन्सेटिभ वस्तुको सूची पुनरवलोकन गर्नुपर्ने तथा तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार महसुल दरमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्ने उनको माग छ । अनधिकृत व्यापारले स्वदेशी उद्योग प्रभावित भइरहेकोतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले साफ्टा र भन्सार महशुल दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पनि व्यवसाय बढाएर राजस्व बढाउनुपर्ने बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भन्सारलाई राजस्वको मुख्य स्रोत मान्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरोकारवालाको कुरा कसैले नसुन्ने गुनासो गरेका श्रेष्ठले थपे, ‘एकपटक कुर्सी परिवर्तन गरेर हेरौं, व्यवसायीको कुर्सीमा तपाईंहरु बस्नुस् हामी तपाईंहरुको कुर्सीमा बस्छौं सबै कुरा थाहा हुन्छ ।’  आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले करमा संरचनागत परिवर्तन हुँदै गएको बताए ।

उनले कर क्षेत्रका समस्या र गुनासा सुन्न आफू सधैं तयार रहेको भन्दै यस कुनै समस्या आए सिधै आफूसँग कुरा गर्न आग्रह गरे ।  भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले स्वच्छ र पारदर्शी व्यापार नहुँदा समस्या आएको बताए ।

जिम्मेवार व्यापारिक अभ्यास गर्न सुझाएका महानिर्देशक पौडेलले समस्या दुवैतिर रहेकोले निरन्तर छलफलमा रहेर समाधान गर्न सकिने बताए । नीति र प्रक्रियामा सुधार गर्ने विषयमा आफू सधैं सकारात्मक रहेको र त्यो काम निरन्तर चालू रहेको उनको भनाइ छ । 

संघका महासचिव अनिल कुमार अग्रवालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा प्रथम उपाध्यक्ष शिव कुमार अग्रवालले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।  

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आयातित वस्तुमा लेबल टाँस्नुपर्ने र २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को प्रावधानका कारण सिर्जित समस्यामा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाललाई उहाँकै कार्यकक्षमा भेटी सबै आयातित वस्तु बजार पठाउनुअघि आयातकर्ता र बजार वितरकको विवरण उल्लेखित लेबल टाँस्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातकर्तालाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको भन्दै त्यसमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

नक्कली सामान भित्र्याउनेले सक्कली आयातकर्ता र वितरकको विवरण उल्लेखित टेबल टाँसेर बजारमा सामान पठाउन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै संघले कतिपय वस्तुको प्याकेजिङ खोलेर लेबल टाँसी पुनः प्याकेजिङ गर्न सम्भव नहुने सम्भव भइहाले पनि व्यवसायको लागत बढ्ने तथ्य महानिर्देशक चिलुवाललाई जानकारी गराएको छ । 

त्यसैगरी कालोबजार ऐनले तोकेको २० प्रतिशत नाफाको सीमाले सरकारकै राजस्व गुमिरहेको तथ्य प्रतिनिधि मण्डलले महानिर्देशक चिलुवाललाई जानकारी गरायो । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा देखाउन नपाइने प्रावधानकै कारण व्यवसायीले बढी मूल्यमा वस्तु विक्री गरेर पनि कम मूल्यको बिल जारी गर्न सक्ने र त्यसबाट राजस्व गुम्ने संघको भनाइ छ । कालोबजार ऐन तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक भए पनि अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्रमा यसको औचित्य समाप्त भइसकेको संघको भनाइ छ । 

त्यसैगरी टुटेफुटेका र म्याद गुज्रेका वस्तु नष्ट गर्ने सहज कानुनी व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीले त्यस्ता सामान नगदमा बिक्री गरेको भन्दै बिल काटेर राजस्व तिर्नुपरेको संघको गुनासो छ । टुटेफुटेका र म्याद गुज्रेसका सामान नष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था र उपयुक्त संयन्त्र नभएकै कारण उपभोग्य मिति सच्याएर सामान बिक्री गर्ने जस्तो अनुचित अभ्यास बेलाबेलामा भइरहेको संघको भनाइ छ । प्रतिनिधि मण्डलले आयातमा प्रतिबन्ध लागेका वस्तु सजिलै बजारमा पाइरहेको विषयमा पनि महानिर्देशक चिलुवालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

वाणिज्य क्षेत्रको अभिभावकको नाताले उधारो असुली ऐन निर्माणका लागि पनि विभागले पहल गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ । एजेन्सी ऐन पनि धेरै पुरानो भएकोले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता संघले औंल्याएको छ ।  महानिर्देशक चिलुवालले चोरी पैठारी रोक्नकै लागि लेबलिङको प्रावधान कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेला व्यवसायीलाई दुःख दिन नहुनेमा आफूहरु प्रस्ट रहेको भन्दै बजार अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई पनि सभ्य र शिष्ट रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले उधारो असुली ऐन र टुटफुट तथा म्याद गुज्रेका वस्तु नष्ट गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकोले त्यसमा आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो । वाणिज्य विभागमा दर्ता भएको फर्मको नवीकरण एकैपटक ५ वर्षका लागि गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी विभागले गरेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । विभागले प्रदान गर्ने सेवालाई अनलाइनमा लैजाने तयारी भइरहेको भन्दै उहाँले केही समयपछि नै विभागले दिने लगभग सबै सेवा घरबाटै लिन सकिने बताउनुभयो । 

प्रतिनिधि मण्डलमा संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल वंशल, उपाध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल, सचिवद्वय गौरव शारडा र विष्णुकुमार जोशी तथा कार्यसमिति सदस्यहरु स्वाती रुंगटा, सुमित वंशल, रामचन्द्र खेतान, ऋषिराज मोर र रमेश थापा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  अनिल कुमार अग्रवाल महासचिव  

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले इनर्जी ड्रिंक्सको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आफू तयार रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको कुराकानीमा उहाँले प्रतिबन्ध लगाए पनि चोरी पैठारी कायमै रहेकोले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको स्वीकार्दै सोको आयात खुलाउन आफूले प्रयास गर्ने बताउनुभयो । 

इनर्जी ड्रिंक्स आयातमा प्रतिबन्ध कायम रहे पनि विदेशी ब्रान्डको रेड बुल नामको इनर्जी ड्रिंक्स २५० देखि ३०० रुपैयाँसम्ममा विक्री भइरहेको आफैंले देखेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रतिबन्धको औचित्य नरहेको संकेत गर्नुभयो । ‘विश्व व्यापार संगठनले पनि आयात रोक्न दिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अवैध रुपमा आयात भइरहेको मलाई थाहा छ, प्रतिबन्ध हटाउन प्रयास गर्छु ।’ 

सरकारले २०७६ असार २ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इनर्जी ड्रिंक्स (क्याफिनयुक्त शक्तिवद्र्धक पेय पदार्थ), फ्लेवर्ड सिन्थेटिक ड्रिंक्स लगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको प्रस्ट कारण खुलाएको थिएन । इनर्जी ड्रिंक्स मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु होइन । संसारका कुनै पनि देशमा यसको आयातनिर्यातमा प्रतिबन्ध छैन ।

आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि यसको चोरी पैठारी सुरु भयो । यसले चार वर्षसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । सरकारले २०७६ असारदेखि इनर्जी ड्रिंक्सको आयात रोके पनि यस संघको आग्रहमा एलसी खोलिसकेको सामान जाँचपास गरेको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार प्रतिबन्ध लागेपछिको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक चौथाइमात्र इनर्जी ड्रिंक्स आधिकारिक रुपमा आयात भएको छ । उक्त तथ्यांक प्रतिबन्ध लाग्नुअघि एलसी खोलिसकेको इनर्जी ड्रिंक्सको हो । त्यसपछि आधिकारिक रुपमा नेपालमा इनर्जी ड्रिंक्स आयात भएको देखिँदैन ।

तर विदेशी ब्रान्डका इनर्जी ड्रिंक्स देशभरका बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ । आयातमा प्रतिबन्ध लागिसकेको वस्तु बजारमा सहजै भेटिएको विषयमा सरकारका सचिवस्तरमै कुरा उठेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले दुई वर्षअघि नै बताउनुभएको थियो । तैपनि सरकारले आयात प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ । 

इनर्जी ड्रिंक्स अनधिकृत रुपमा आयात हुँदा सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा यसबाट सरकारले १ अर्ब ६७ करोड ६६ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसपछि वर्षमा साविककै तुलनामा बजारमा इनर्जी ड्रिंक्सको कारोबार भए पनि सरकारले एक पैसा राजस्व पाएको छैन । पछिल्ला वर्षमा भने स्वदेशमै उद्योग खुलेर स्वदेशी उत्पादन बजारमा आउन थालेका छन् । 

इनर्जी ड्रिंक्स जस्तै आयातमा प्रतिबन्ध लागेका अन्य वस्तु पनि बजारमा पर्याप्त मात्रामा पाइरहेको भेटका अवसरमा संघका पदाधिकारीले मन्त्री रिजाललाई जानकारी गराउनुभयो । ‘दर्ता गरेर मात्र प्रयोग गर्न पाइने सवारी साधन बाहेक जुनसुकै वस्तु चोरी पैठारीका माध्यमबाट भित्रिन्छ,’ संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले भन्नुभयो, ‘यसको मुख्य कारण उच्च कर हो । करका दर जति बढी भयो चोरी पैठारी गर्नेलाई उति धेरै फाइदा हुन्छ । अनि मान्छे जोखिम मोल्न अग्रसर हुन्छ ।’

औपचारिक रुपमा आयात भएको नदेखिने विदेशी ब्रान्डका जुस, बिस्कुट, चकलेट लगायत थुप्रै उपभोग्य वस्तु नेपाली बजारमा अनधिकृत बाटोबाट आइरहेको पनि प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले मन्त्री रिजाललाई जानकारी गराउनुभयो । सन् २०२२ मा पछिल्लो २०–३० वर्षकै सबैभन्दा बढी अनधिकृत आयात भएको अनुभव आफूहरुलाई भएको उहाँहरुले बताउनुभयो । 

२०७८ वैशाख १३ गतेबाट ५०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आयात प्रतिबन्ध अवधिमै विश्व बजारमा लन्च भएका नयाँ मोबाइल सेटहरु नेपाली बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको समाचार त्यसबेला सञ्चार माध्यमहरुले प्रकाशित गरेका थिए । आयात प्रतिबन्धका बेला लन्च भएको चिभास रिगल नामको विदेशी मदिरा पनि सो अवधिमै नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेको फेला परेको थियो ।

खानेकुराको हकमा चोरी पैठारीबाट गुणस्तरहीन वस्तु आयात भई जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने जोखिम रहने पनि अध्यक्ष सेठियाले औंल्याउनुभयो । ‘हानिकारक वस्तु उपभोगबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने असर मुलुकका लागि सरकारले गुमाइरहेको राजस्व धेरै गुणा घातक हुन सकछ,’ अध्यक्ष सेठियाले भन्नुभयो । 

प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नगर्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व चुहावट र जनस्वास्थ्य जोखिममा पर्ने सम्भावना औंल्याउँदै त्यस्तो प्रतिबन्ध तत्काल हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘१८ सय किलोमिटर खुला सिमाना भएको देशमा प्रतिबन्धले काम गर्दैन । उल्टो सरकारले पाउने राजस्व गुम्छ, अवैध व्यापारले प्रोत्साहन पाउँछ, गुणस्तरहीन सामग्री भित्रिन्छ,’ अध्यक्ष सेठियाले भन्नुभयो । 

भेटका अवसरमा कर छुट व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा उत्पादित वस्तु भारत निकासी हुने र भारतबाट अनधिकृत तवरले नेपालमै भित्र्याएर बिक्री हुने गरेको पनि प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले बताउनुभएको थियो । प्रतिनिधि मण्डलले निर्यात अनुदानको प्रक्रिया सहज बनाउन, सन्दर्भ मूल्यांकन पुुस्तिका हटाउने पहल गर्न, उधारो उठाउने ऐन ल्याउन, व्यवसायीलाई अग्रिम जमानतको व्यवस्थाको लागि प्रयास गर्न पनि मन्त्री रिजाललाई आग्रह गरिएको थियो । 

मन्त्री रिजालले बजेट लगत्तै परिवर्तन गर्नुपर्ने ऐन, कानुन लगायत उद्योगी व्यवसायीका चासोका विषयमा बृहत् छलफल गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।